Delhi EWS Admission: निजी स्कूलों में EWS कोटे के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ी, अब 5 लाख तक की आय वाले भी पात्र
Delhi EWS Admission: दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलने की प्रक्रिया अब एक नई दिशा में बढ़ी है। अब EWS कोटे के तहत दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन 5 लाख रुपये तक है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस फैसले को मंजूरी दी है, जिसके बाद इस सीमा को बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
EWS कोटे के तहत दाखिले का महत्व
EWS कोटे का उद्देश्य दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। पहले, यह सीमा 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वे परिवार भी इस कोटे के तहत दाखिला ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन 5 लाख रुपये तक सीमित है।
ईडब्ल्यूएस कोटे का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग को समान अवसर देना है, ताकि वे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें और भविष्य में बेहतर जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। यह कदम दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आय सीमा बढ़ाने का इतिहास
दिल्ली में EWS कोटे के तहत आय सीमा बढ़ाने की चर्चा कई महीनों से चल रही थी। पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस सीमा को 2.5 लाख रुपये पर बनाए रखने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने की सिफारिश की। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपने आदेश में कहा था कि पहले दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार ने फिर से आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की और इसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा। अब उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है, जिससे यह नियम प्रभावी हो गया है।
EWS कोटे के तहत आवेदन प्रक्रिया
दिल्ली में EWS कोटे के तहत दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। इस वर्ष के लिए नर्सरी दाखिलों की प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। इसके तहत, अभिभावक बच्चों का दाखिला लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल और आवश्यक दस्तावेज़ की जानकारी नीचे दी गई है।
नर्सरी दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल:
- अंक और दाखिले के मानदंडों का अपलोड करना: 25 नवंबर 2024
- फॉर्म उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत: 28 नवंबर 2024
- आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2024
- आवेदकों का विवरण अपलोड करना: 3 जनवरी 2025
- आवेदकों को अंक आवंटन करना: 10 जनवरी 2025
- पहली मेरिट सूची और प्रतीक्षालिस्ट जारी करना: 17 जनवरी 2025
- अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (पहली सूची): 18 से 27 जनवरी 2025
- दूसरी सूची (यदि कोई हो): 3 फरवरी 2025
- अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (दूसरी सूची): 5 से 11 फरवरी 2025
- अंतिम सूची (यदि कोई हो): 26 फरवरी 2025
- दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि: 14 मार्च 2025
इस शेड्यूल के अनुसार, अभिभावक निर्धारित तिथियों के भीतर अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया स्कूलों के लिए एक अहम अवसर प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अपनी सुविधाओं का लाभ दे सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा
दिल्ली सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस फैसले से न केवल परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का अवसर भी प्रदान करेगा। 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार अब निजी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिला सकेंगे, जो कि पहले संभव नहीं था।
इससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा मिलेगा और समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलेंगे। इस कदम का स्वागत दिल्ली के कई संगठनों और अभिभावकों ने किया है, जो लंबे समय से आय सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और निजी स्कूलों की भूमिका
इस निर्णय से सरकारी और निजी स्कूलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारी स्कूलों में जहां पहले से ही EWS कोटे के तहत दाखिला होता है, वहीं अब निजी स्कूलों में भी यह अवसर खुल गया है। निजी स्कूलों को अब अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए इस कोटे के तहत अधिक से अधिक बच्चों को अवसर देना चाहिए।
पारदर्शिता और ईमानदारी से इन दाखिलों की प्रक्रिया को संचालित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके अलावा, निजी स्कूलों को भी सरकारी योजनाओं और कोटे के तहत छात्रों को सुविधाएं देने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
दिल्ली में EWS कोटे के तहत दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा। यह कदम न केवल दिल्ली के गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली में समावेशिता को बढ़ावा देगा। अब अभिभावक अपनी आय के आधार पर अपने बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा।